PM Vishwakarma Yojana UPSC Notes

This page contains important UPSC notes for PM Vishwakarma Yojana (PMVY) in both English and Hindi.

PM Vishwakarma Yojana (PMVY) UPSC Notes in ENGLISH

Introduction to PMVY:

  • Launched on September 17, 2023 (Vishwakarma Jayanti)
  • Central Sector Scheme under the Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME)
  • Aims to bolster and empower traditional artisans and craftspeople (referred to as “Vishwakarmas”)
  • Envisions integrating these artisans into the formal economy and global value chains.
  • Operational for five financial years (2023-24 to 2027-28)
  • Total Budget Allocation: ₹13,000 – ₹15,000 Crore (estimated)

Objectives of PMVY:

  • Preservation of Cultural Heritage: Safeguarding traditional crafts and skills.
  • Skill Upgradation: Enhancing the capabilities of artisans through training and access to modern tools.
  • Financial Inclusion: Providing financial support in the form of loans and incentives.
  • Market Linkage: Connecting artisans with broader markets, both domestic and international.
  • Social Security: Extending social security benefits to this often marginalized sector.

Key Features of PMVY:

  1. Eligibility:
    • Artisans engaged in 18 specified crafts, including carpentry, blacksmithing, goldsmithing, pottery, sculpting, etc.
    • Minimum age of 18 years
    • Not employed in government service or receiving benefits from other similar schemes.
  2. Components:
    • PM Vishwakarma Certificate and ID Card: Recognition and identity for beneficiaries.
    • Skill Upgradation:
      • Basic and advanced training with a daily stipend of ₹500.
      • Toolkit incentive of up to ₹15,000 upon completion of training.
    • Credit Support:
      • Collateral-free loans in two tranches: ₹1 lakh (first) and ₹2 lakh (second).
      • The concessional interest rate of 5%.
      • Repayment periods of 18 months and 30 months, respectively.
    • Digital Transaction Incentives: Cashback and rewards for using digital payment modes.
    • Marketing Support: Assistance in marketing products through exhibitions, e-commerce platforms, etc.

Benefits of PMVY:

  • Improved Livelihoods: Enhanced income and better living standards for artisans.
  • Skill Enhancement: Acquisition of new skills and knowledge, making them more competitive.
  • Financial Security: Access to affordable credit and insurance.
  • Market Access: Greater visibility and sales opportunities.
  • Social Recognition: Formal recognition and validation of their skills.

Implementation of PMVY:

  • Nodal Agency: Ministry of MSME
  • Implementation Partner: Skill Development and Entrepreneurship Ministry
  • Online Portal: For registration, application, and monitoring of the scheme.
  • Convergence with Other Schemes: Linkage with Mudra Yojana, Stand-Up India, and other relevant government initiatives.

Challenges of PMVY:

  • Identification of Beneficiaries: Ensuring accurate identification of genuine artisans.
  • Quality of Training: Maintaining high standards of skill training.
  • Market Linkages: Establishing effective market linkages to ensure sustainable demand.
  • Awareness: Reaching out to artisans in remote areas and raising awareness.

Significance of PMVY for UPSC CSE:

  • GS Paper II:
    • Government policies and interventions for development in various sectors.
    • Welfare schemes for vulnerable sections of the population.
    • Issues relating to the development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, and Human Resources.
  • GS Paper III:
    • Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development, and employment.
    • Inclusive growth and issues arising from it.

Conclusion for Mains Answers:

The PM Vishwakarma Yojana represents a significant step towards empowering traditional artisans and preserving India’s rich cultural heritage. Its success will depend on effective implementation, addressing the challenges, and ensuring that the benefits reach the intended beneficiaries.

PM Vishwakarma Yojana UPSC Notes in HINDI (हिंदी)

परिचय:

  • 17 सितंबर, 2023 (विश्वकर्मा जयंती) को लॉन्च किया गया
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना
  • पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों (“विश्वकर्मा” के रूप में संदर्भित) को मजबूत और सशक्त बनाने का लक्ष्य
  • इन कारीगरों को औपचारिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने की परिकल्पना
  • पांच वित्तीय वर्षों (2023-24 से 2027-28) के लिए संचालित
  • कुल बजट आवंटन: ₹13,000 – ₹15,000 करोड़ (अनुमानित)

उद्देश्य:

  • सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण: पारंपरिक शिल्प और कौशल की सुरक्षा।
  • कौशल उन्नयन: प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच के माध्यम से कारीगरों की क्षमताओं को बढ़ाना।
  • वित्तीय समावेशन: ऋृण और प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • बाजार संबंध: कारीगरों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यापक बाजारों से जोड़ना।
  • सामाजिक सुरक्षा: इस अक्सर हाशिए पर रहने वाले क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।

प्रमुख विशेषताएं:

  1. पात्रता:
    • बढ़ईगीरी, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार आदि सहित 18 निर्दिष्ट शिल्पों में लगे कारीगर।
    • न्यूनतम आयु 18 वर्ष
    • सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं या अन्य समान योजनाओं से लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
  2. घटक:
    • पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड: लाभार्थियों के लिए मान्यता और पहचान।
    • कौशल उन्नयन:
      • ₹500 के दैनिक वजीफे के साथ बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण।
      • प्रशिक्षण पूरा होने पर ₹15,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
    • ऋृण सहायता:
      • दो किश्तों में बिना जमानत के ऋृण: ₹1 लाख (पहली) और ₹2 लाख (दूसरी)।
      • रियायती ब्याज दर 5%।
      • चुकौती अवधि क्रमशः 18 महीने और 30 महीने।
    • डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन: डिजिटल भुगतान विधियों का उपयोग करने के लिए कैशबैक और पुरस्कार।
    • विपणन सहायता: प्रदर्शनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आदि के माध्यम से उत्पादों के विपणन में सहायता।

लाभ:

  • बेहतर आजीविका: कारीगरों के लिए बढ़ी हुई आय और बेहतर जीवन स्तर।
  • कौशल वृद्धि: नए कौशल और ज्ञान का अधिग्रहण, उन्हें और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
  • वित्तीय सुरक्षा: किफायती ऋृण और बीमा तक पहुंच।
  • बाजार पहुंच: अधिक दृश्यता और बिक्री के अवसर।
  • सामाजिक मान्यता: उनके कौशल की औपचारिक मान्यता और सत्यापन।

कार्यान्वयन:

  • नोडल एजेंसी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
  • कार्यान्वयन भागीदार: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
  • ऑनलाइन पोर्टल: योजना के पंजीकरण, आवेदन और निगरानी के लिए।
  • अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण: मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और अन्य प्रासंगिक सरकारी पहलों के साथ संबंध।

चुनौतियां:

  • लाभार्थियों की पहचान: वास्तविक कारीगरों की सटीक पहचान सुनिश्चित करना।
  • प्रशिक्षण की गुणवत्ता: कौशल प्रशिक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखना।
  • बाजार संबंध: टिकाऊ मांग सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी बाजार संबंध स्थापित करना।
  • जागरूकता: दूरदराज के क्षेत्रों में कारीगरों तक पहुंचना और जागरूकता बढ़ाना।

यूपीएससी CSE के लिए महत्व:

  • जीएस पेपर II:
    • विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
    • आबादी के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं।
    • स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
  • जीएस पेपर III:
    • भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों के संग्रह, विकास, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।
    • समावेशी विकास और उससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

निष्कर्ष:

पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें।